सरकारले रु. ५० अर्बको कृषि आधुनिकीकरण योजना घोषणा गर्‍यो

नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षमा देशको कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले रु. ५० अर्बको महत्वाकांक्षी कृषि आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यो योजना घोषणा गरेका हुन्।

योजनाका प्रमुख प्रावधानहरूमा ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर र सिंचाइ प्रणाली लगायतका आधुनिक कृषि उपकरणमा ७५% सम्म अनुदान समावेश छ। सरकारले अनुदानित दरमा उच्च उत्पादनशील बीउ बिरुवा पनि उपलब्ध गराउने र सातवटै प्रदेशमा १५० नयाँ कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ।

योजनाले घरेलु उत्पादन बढाएर पाँच वर्षभित्र खाद्य आयातमा ४०% कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल नेपालले वार्षिक रु. २०० अर्ब भन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात गर्छ, मुख्यतया भारत र चीनबाट।

कृषि विकास बैंकको रु. १० अर्बको नयाँ ऋण रेखाले किसान र कृषि सहकारीहरूलाई कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नेछ। ३५ वर्षमुनिका युवा किसानहरूले निःशुल्क तालिम कार्यक्रम र रु. ५ लाखसम्मको स्टार्टअप अनुदान लगायतका थप प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन्।

विपक्षी दलहरूले यो पहललाई स्वागत गरेका छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, विगतमा यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू नौकरशाही अवरोधका कारण लक्षित लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको उदाहरण उद्धृत गर्दै।